PRATIYOGITA PARIKSHA NIBANDH - 108 - GOOD GOVERNANCE - THE PILLAR OF DEMOCRACY






 सुशासन – लोकतंत्र का स्तंभ

(Good Governance – The Pillar of Democracy)

प्रस्तावना

लोकतंत्र का वास्तविक सौंदर्य तभी प्रकट होता है जब उसमें सुशासन स्थापित होता है। सुशासन का अर्थ केवल शासन करना नहीं है, बल्कि ऐसा शासन जो जनता के कल्याण, पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित हो। यह लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है जो समाज के हर वर्ग को समान अवसर प्रदान करता है। भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में सुशासन की आवश्यकता और भी अधिक महसूस की जाती है, जहाँ विविधता में एकता को बनाए रखना शासन की प्रमुख चुनौती है।

सुशासन का अर्थ

‘सुशासन’ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है — ‘सु’ अर्थात अच्छा और ‘शासन’ अर्थात प्रशासन या सरकार। अतः सुशासन का अर्थ है — ऐसा शासन जो जनहित में, पारदर्शी, उत्तरदायी और प्रभावी हो। इसमें सरकार न केवल नीति बनाती है, बल्कि उन नीतियों का कार्यान्वयन भी ईमानदारी और दक्षता के साथ करती है।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के अनुसार, सुशासन के आठ प्रमुख तत्व हैं — सहभागिता (Participation), विधि का शासन (Rule of Law), पारदर्शिता (Transparency), जवाबदेही (Accountability), समानता (Equity), प्रभावशीलता (Effectiveness), सहमति (Consensus), और उत्तरदायित्व (Responsiveness)।

लोकतंत्र में सुशासन का महत्व

लोकतंत्र जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन की व्यवस्था है। ऐसे में यदि शासन में सुशासन का अभाव हो जाए, तो लोकतंत्र का सार ही समाप्त हो जाता है। सुशासन लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखता है और नागरिकों को शासन में भागीदारी का अवसर देता है।
एक प्रभावी और पारदर्शी शासन न केवल नीतियों को सफल बनाता है, बल्कि लोगों के बीच विश्वास और सम्मान का वातावरण भी तैयार करता है।
भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस (Good Governance Day) के रूप में मनाया जाता है, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ावा देना है।

सुशासन की विशेषताएँ

  1. पारदर्शिता (Transparency): सुशासन में निर्णय प्रक्रिया स्पष्ट और खुली होती है। जनता को सरकारी नीतियों और योजनाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त होती है।

  2. जवाबदेही (Accountability): शासन के प्रत्येक स्तर पर अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। गलत निर्णय या भ्रष्टाचार की स्थिति में कार्रवाई की जाती है।

  3. समानता (Equity): सुशासन सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है, चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति या धर्म से संबंधित क्यों न हो।

  4. न्याय (Justice): न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है, जिससे नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं।

  5. प्रभावशीलता (Efficiency): नीतियों का कार्यान्वयन समय पर और प्रभावी ढंग से किया जाता है।

  6. सहभागिता (Participation): जनता को नीति निर्माण और निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार होता है।

भारत में सुशासन की दिशा में प्रयास

भारत सरकार ने सुशासन को सशक्त करने के लिए अनेक पहलें की हैं —

  • डिजिटल इंडिया अभियान: शासन को डिजिटल माध्यम से पारदर्शी और सुलभ बनाना।

  • ई-गवर्नेंस (E-Governance): सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना।

  • आरटीआई अधिनियम (Right to Information Act, 2005): जनता को सरकारी सूचनाओं तक पहुँच का अधिकार देना।

  • जन धन योजना, आधार और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT): भ्रष्टाचार को रोककर लाभार्थियों तक सीधे सहायता पहुँचाना।

  • मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया: उद्यमिता को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।

इन पहलों ने शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ किया है, जिससे जनता का सरकार पर विश्वास बढ़ा है।

सुशासन की चुनौतियाँ

हालाँकि भारत ने सुशासन की दिशा में कई कदम उठाए हैं, फिर भी कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं —

  • भ्रष्टाचार: प्रशासनिक तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार सुशासन की सबसे बड़ी बाधा है।

  • राजनीतिक हस्तक्षेप: प्रशासनिक निर्णयों में राजनीति के दखल से नीतियों की निष्पक्षता प्रभावित होती है।

  • गरीबी और अशिक्षा: इनकी वजह से जनता अपने अधिकारों से अनभिज्ञ रहती है और सुशासन का लाभ नहीं उठा पाती।

  • तकनीकी असमानता: डिजिटल सेवाओं की पहुँच ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी सीमित है।

सुशासन के लिए उपाय

  1. प्रशासनिक सुधार: भ्रष्टाचार पर सख्त नियंत्रण और दक्षता में सुधार।

  2. शिक्षा और जागरूकता: नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाना।

  3. डिजिटल साक्षरता: ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना।

  4. न्याय प्रणाली में सुधार: न्याय वितरण में विलंब को कम करना।

  5. पारदर्शी नीति निर्माण: सरकार और नागरिकों के बीच संवाद और सहयोग बढ़ाना।

निष्कर्ष

सुशासन लोकतंत्र की आत्मा है। यह वह आधार है जिस पर लोकतंत्र की पूरी संरचना टिकी होती है। जब शासन जनता के प्रति जवाबदेह, पारदर्शी और न्यायसंगत होता है, तभी नागरिकों का विश्वास बनता है और राष्ट्र विकास की राह पर आगे बढ़ता है।
भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सुशासन केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य भी है कि वह ईमानदारी, जिम्मेदारी और राष्ट्रहित में योगदान दे।
वास्तविक अर्थों में, सुशासन ही वह सेतु है जो लोकतंत्र को स्थायी और सशक्त बनाता है।

🌐 English Translation: Good Governance – The Pillar of Democracy

Introduction

The true essence of democracy is revealed only when good governance is established. Good governance means not merely ruling but ensuring administration that is transparent, accountable, just, and people-centric. It is the most important pillar of democracy that provides equal opportunity to every citizen. In a diverse nation like India, good governance is crucial to maintaining unity and justice.

Meaning of Good Governance

The term Good Governance signifies governance that is efficient, transparent, and responsible. According to the UNDP, good governance includes eight key elements — participation, rule of law, transparency, accountability, equity, effectiveness, consensus, and responsiveness.

Importance of Good Governance in Democracy

Democracy is government of the people, by the people, and for the people. Without good governance, democracy loses its essence. It ensures transparency, equality, and justice, and builds citizens’ trust in the system.
In India, Good Governance Day is observed on 25th December, the birth anniversary of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, to promote transparency and accountability in administration.

Features of Good Governance

  1. Transparency – Clear and open decision-making processes.

  2. Accountability – Every public servant is answerable to citizens.

  3. Equity – Equal rights and opportunities for all.

  4. Justice – Independent judiciary to safeguard citizens’ rights.

  5. Efficiency – Timely and effective policy implementation.

  6. Participation – Citizens have a role in decision-making.

Government Initiatives for Good Governance in India

  • Digital India Mission – To make governance digital and transparent.

  • E-Governance – Delivering government services online.

  • Right to Information Act (2005) – Empowering citizens with information.

  • Jan Dhan, Aadhaar & DBT – Eliminating corruption through direct benefit transfer.

  • Make in India & Startup India – Encouraging entrepreneurship and growth.

Challenges to Good Governance

  • Corruption in administration.

  • Political interference.

  • Poverty and illiteracy.

  • Technological inequality in rural India.

Measures to Strengthen Good Governance

  1. Administrative reforms and anti-corruption measures.

  2. Public awareness and civic education.

  3. Digital literacy for rural empowerment.

  4. Judicial reforms for timely justice.

  5. Transparent policy-making through citizen participation.

Conclusion

Good Governance is the soul of democracy. It ensures justice, equality, and transparency — strengthening the bond between the government and the people.
In a democracy like India, both the government and citizens share responsibility in ensuring good governance. It is the bridge that sustains and strengthens democracy, paving the way for inclusive national development.


Location: United Arab Emirates

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